राज्य शासनाने शहरातील रस्त्यांची दुरुस्ती व्हावी यासाठी 152 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. शंभर कोटी रुपये सार्वजनिक बांधकाम, एमआयडीसी यांना दिले तर 52 कोटी मनपाला दिले आहेत. या तीन संस्थांमार्फत रस्त्यांची कामे केली जाणार आहेत. पण मनपातील सत्ताधारी शिवसेनेत रस्त्यांच्या कामावरून गृहकलह सुरू झाला आहे. या कलहातून मनपाला मिळालेले 52 कोटी शासनाने परत घ्यावे व अन्य संस्थांमार्फत रस्त्यांची कामे करण्याबाबत सभागृह नेत्यांनी पत्र दिल्याने अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला आहे. हा वाद कशासाठी याबाबत वेगवेगळे अंदाज वर्तविण्यात येत आहे.
2016 मध्ये राज्य शासनाने शहरातील रस्त्यांची दुरवस्था लक्षात घेऊन शंभर कोटी रुपयांचा निधी दिला होता. मनपातील राजकारण्यांनी मात्र शंभर कोटीतून करावयाच्या कामांची यादी करण्यास दीड वर्ष घालविले होते. कामांच्या यादीनंतर शासननिधीतून मलिदा लाटता यावा यासाठी आपल्या जवळच्या कंत्राटदाराला काम मिळावे यासाठी सत्ताधारी सेना-भाजपा नेत्यांमध्ये चांगलेच राजकारण तापले होते. मलिदा लाटण्याच्या कारणावरून मनपातील लोकप्रतिनिधींची चांगलीच बदनामी झाली होती. जवळच्या कंत्राटदारांना काम देऊन ही शंभर कोटींची कामे अद्यापही पूर्ण होऊ शकली नाहीत. ही खेदजनक बाब आहे. हे रस्ते अर्धवट स्थितीत असतानाच राज्य शासनाने मनपाला रस्ते दुरुस्तीसाठी 152 कोटी रुपये दिले. पण हे रस्ते पूर्ण करण्याची क्षमता मनपामध्ये नाही हे पालकमंत्री सुभाष देसाई व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे ओळखून आहे. त्यामुळे त्यांनी निधी देतानांच एमआयडीसी, रस्ते विकास महामंडळ यांना विशेष प्राधान्य दिले. तसेच मनपाला ही थोडा निधी दिला. 152 कोटी रुपयांतून करण्यात येणार्‍या 23 कामांच्या निविदाही काढल्या. मनपाला राज्य शासनाने 52 कोटींचा निधी दिला आहे. या निधीतून रस्त्यांची कामे करण्यावरून सत्ताधारी शिवसेनेच्या पदाधिकार्‍यांमध्येच वाद सुरू झाला आहे. चक्‍क मुख्यमंत्र्यांना निधी काढून घेण्याबाबत पत्र दिल्याने सेनेतील धुसफुस चव्हाट्यावर आली आहे. एमआयडीसी आणि रस्ते विकास महामंडळाकडून करण्यात येणार्‍या रस्त्यांच्या कामांच्या निविदांना कंत्राटदारांनी प्रतिसाद दिला. पण मनपाकडून करण्यात येणार्‍या 9 रस्त्यांच्या 52 कोटींच्या कामाला कंत्राटदार का प्रतिसाद देत नाही. यामागचे गौडबंगाल काय, महानगरपालिकेच्या वतीने गेल्या दीड वर्षांपासून शंभर कोटी रुपयांच्या निधीतून कामे सुरू आहेत ती अद्याप अर्धवट स्थितीत आहेत. पालिकेतील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींचे असलेले हितसंबंध यामुळे कंत्राटदार गुणवत्ताही देत नसल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे मनपाला मिळणारा कंत्राटदारांचा प्रतिसाद पाहता ही कामे रस्ते विकास महामंडळ किंवा एमआयडीसी मार्फतच करून घ्यावी असे अनेक पदाधिकार्‍यांना वाटते. महापौर नंदकुमार घोडेले हे एकाधिकारशाही पद्धतीने काम करीत असल्यामुळे सेनेत धुसफुस सुरू आहे. सेनेच्या पदाधिकार्‍यातील धुसफुसीमुळे शहरातील विकास मात्र ठप्प होणार आहे.
